ਈ.ਜੀ.ਆਰ. ਲਾਂਚ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ - ਐਨ.ਐਸ.ਈ. ਅਧਿਕਾਰੀ

ਕੋਇੰਬਟੂਰ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ), 6 ਜੂਨ - ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਐਨਐਸਈ) ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਗੋਲਡ ਰਿਸੀਪਟਸ (ਈ.ਜੀ.ਆਰ.) ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਐਨਐਸਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈ.ਜੀ.ਆਰ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਘਰੇਲੂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਲਾਂਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਲਾਂਚ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਈ.ਜੀ.ਆਰ. ਸੰਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਜੋਗ ਸੀ।