ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਜੂਨ- ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਨੀਟ ਯੂ.ਜੀ. ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 22 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸੁਨੇਹਾ-ਸੰਪਾਦਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵੀ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਐਪਸ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਐਪ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਐਨ.ਟੀ.ਏ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਐਪਲ ਨੇ ਵੀ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
