ਬਹਲੋਲਪੁਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਪੀ.ਐਨ.ਬੀ. ਮੈਨੇਜਰ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਅੱਜ ਹੋਣਗੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼

ਐਸ. ਏ. ਐਸ. ਨਗਰ, 30 ਜੂਨ (ਕਪਿਲ ਵਧਵਾ)- ਪਿੰਡ ਬਹਲੋਲਪੁਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀਐਨਬੀ) ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੋਰਟਗੇਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੁੱਚਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ 22, 24 ਅਤੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਪਰਮਵੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ 5 ਫਰਵਰੀ 2009 ਨੂੰ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਛੋਟੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਫੇਜ਼-9 ਸਥਿਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਰਟਗੇਜ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਫ਼ਰਾਰ ਹੈ।