08-10-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 25-07-2026

ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਏਰੀਆ 'ਤੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਗਾਏ ਤਾਲੇ

ਡੇਰਾਬੱਸੀ, 25 ਜੁਲਾਈ, (ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹੀ)- ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ-ਕਮ-ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਇਕੋ-ਇਕ ਹਰੇ-ਭਰੇ (ਗ੍ਰੀਨ) ਏਰੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ....

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 25-07-2026

ਡੇਰਾਬੱਸੀ, 25 ਜੁਲਾਈ, (ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹੀ)- ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ-ਕਮ-ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਇਕੋ-ਇਕ ਹਰੇ-ਭਰੇ (ਗ੍ਰੀਨ) ਏਰੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਸਥਾਈ ਚੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਦੇ ਐਂਗਲ ਗੱਡ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਂਗਲਾਂ ਉੱਪਰ 13 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਭਣਕ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੰਮ ਰੁਕਵਾਇਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਸਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਤਾਲਾ ਜੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਥੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਭਾਜੜ ਮਚ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੜਿੱਕਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਵਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿਚ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਤਹਿਸੀਲ ਪਰਿਸਰ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਇਕੋ-ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਕ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਜਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਗ੍ਰੀਨ ਏਰੀਆ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਬਤ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਅਮਿਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਪਰਿਸਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
 

Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ 29 ਅਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਅਜਨਾਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੀਂਹ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
Ad Position 24