ਐੱਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਸਿਸਟਮ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ 21ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ ਦਾਖਲ

ਬਰਨਾਲਾ, 27 ਜੁਲਾਈ (ਨਰਿੰਦਰ ਅਰੋੜਾ) - ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲ (ਐੱਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ) ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ 21ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੰਕਜ ਬਾਸਲ,ਐਡਵੋਕੇਟ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂੰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਸੌਣ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰੀਤ ਮਹਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐੱਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਪਰਾਧੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਦਿਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਨਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।