ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਵਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਐਕਟ ਸੋਧ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਵਾਬ ਰੱਦ

 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 30 ਜੁਲਾਈ (ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026 ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਇਤਰਾਜ ਜਤਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਜਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਬੀਤੀ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੋਕੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਆਰ. ਐਸ. ਸੋਢੀ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਮਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਡਾਕਟਰ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।।