ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ, 13 ਅਗਸਤ (ਕਪਿਲ ਵਧਵਾ)- ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 260-260 ਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ 9 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ-ਏ-ਸ਼ੱਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਦੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਦੀਪਾ ਵਾਸੀ ਰਹੌਣ ਅਤੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਲੱਖੀ ਵਾਸੀ ਲਲਹੇੜੀ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਖਰੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਸੂਚਨਾ ’ਤੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਖਰੜ ਵਿਚ 22 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 22, 61 ਅਤੇ 85 ਤਹਿਤ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ 260-260 ਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 7 ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵਕਿੱਲ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਗੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਹਿਮਤੀ ਮੈਮੋਜ਼ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 50 ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀ ਮੰਨਿਆ। ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀਪ ਕਮਲ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਗਵਾਹ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਿਰਹਾ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਹਿਮਤੀ ਮੈਮੋਜ਼ ਵਿਚ 'ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰ' ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਬਰਾਮਦਗੀ ਪੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
