ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਮਾਮਲਾ: ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੀਲਕੰਠ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਲੋਂ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖ਼ਾਰਜ

ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ’ ਤੇ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 3 ਸਤੰਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੀਲਕੰਠ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ’ ਅਤੇ ‘ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 7.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਐੱਸ.ਸੀ. ਗਰਗ ਵਲੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਜੂਨ-2025 ਤਿਮਾਹੀ ਦਾ ‘ਅਸਲ’ ਆਧਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਜੂਨ-2026 ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ।

ਗਰਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 2.6 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਘਟਣ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ) ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ (ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣਾ) ਨਾਲ, ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਰੁਝਾਨ-ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।