ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਸਤੰਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਤੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ.) ਅਧੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜੋ ਇਸਦੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਅਧੀਨ ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਕੁਰਕੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ.ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਜੋ ਆਰਜ਼ੀ ਕੁਰਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਅਧੀਨ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
