ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ 70 ਹਜਾਰ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ - ਕਟਾਰੂਚੱਕ

ਕਪੂਰਥਲਾ, 3 ਅਕਤੂਬਰ (ਅਮਰਜੀਤ ਕੋਮਲ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ  ਸਲ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਦਾਣਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
 ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ  ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 97,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 70,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ, ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ, ਅਦਾਇਗੀਆਂ, ਬਾਰਦਾਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕਰਵਾਈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 42,786 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਦਾਇਗੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਖ਼ਰੀਦ ਕਾਰਜ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।