ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਨਵੰਬਰ (ਪ੍ਰੋ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ) - ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿੰਦਰਜੀਤ ਯਾਦਵ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2014 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ 1925 ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 21,600 ਰੁਪਏ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 15,600 ਰੁਪਏ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ 6000 ਰੁਪਏ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਿਯਮਤ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਯਮਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਯਮਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਨ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਯਮਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਬੋਝ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਬਜਾਏ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
