ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 17 ਨਵੰਬਰ (ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਦੋ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ (ਨੰਬਰ 7/2026) ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਰਚੂਅਲ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਮੋਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਵਾਬੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 16 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਪੱਖ ਨਿਰਆਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਜਵਾਬੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾਵਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਤੀ 11 ਮਈ ਅਤੇ 29 ਜੂਨ 2026 ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ।
ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀਆਂ ਜਵਾਬੀ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026 ਦੇ ਅਮਲ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਗੰਭੀਰ, ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ? ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ, ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣੇ ਤੱਕ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 14 ਨਵੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਪਹੁੰਚ ਸੌਖੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਗੇਂਦ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।