18-11-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 18-11-2026

ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ

ਅਜਨਾਲਾ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), 18 ਨਵੰਬਰ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ) - ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ...

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 18-11-2026

ਅਜਨਾਲਾ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), 18 ਨਵੰਬਰ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ) - ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਅੱਜ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਪੈਲੇਸ ਵਿਖੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੁਨੀਲ ਪੁਆਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
  ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਸੁਨੀਲ ਪੁਆਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ 73ਵੀਂ ਅਤੇ 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਡਾ. ਪੁਆਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ.ਬੀ.ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਦਿਆ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਗਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਗਠਨ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। 

Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੋਨੇਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਲੱਖੋਵਾਲ ਵਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
Ad Position 24