ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਨਵੰਬਰ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਪਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਏ. ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕਿਰਾਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਮਰਚੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵਪਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਲੀਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ.) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ
Free
ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਾਸੋਂ ਰਾਮਲੀਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਨਵੰਬਰ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ...
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
18-11-2026