ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਨਵੰਬਰ - ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ) ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ((ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗੜਬੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।"