ਹਰ ਬੀਤਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਮੰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਅਸੀਂ 2017 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਰਾਜ ਵਿਚ 2017 'ਚ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਡੇਢ-ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬੇ ਵਿਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਮਤੀ ਅਤੇ ਸਾਹਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਘਾਟੇਵੰਦੇ ਭਾਅਵਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਰ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 2 ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ-ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 4 ਜਾਂ 5 ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਵਰਤਾਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬਣੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਤਤਪਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਏਨਾ ਵਿਕਰਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯਤਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਪਰਤ ਆਈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਰਾਜ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਸੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਅਪਣਾਏ, ਜੋ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ 20 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। 2 ਸੀਟਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖ਼ੁਦਾਈ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ-ਧੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਇਹ 18 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸੁੰਘੜ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਰ ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੁਚੱਜੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉਭਾਰਨ, ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ ਲੋਕ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਉਡੀਕੋ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਦਾ ਤੀਜਾ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਥੋਂ ਹਿਜਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ +2 ਵਿਚੋਂ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਹਿਜਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਪਰਾਧਕ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਸ਼ੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਵਿਚ ਚੌਥਾ ਅਹਿਮ ਵਰਤਾਰਾ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਹਿਮ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕੁਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫ਼ਿਰਕਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ। ਖੇਤੀ, ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀ, ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਥੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣਾ ਲੇਖ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਮ 'ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ' ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ :
ਮੇਰੇ ਯਾਰੋ, ਅਸਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਬਸ ਏਨਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਰਨ ਨੂੰ ਹੀ
ਜੀਣਾ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਸਾਂ
ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਘੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ
ਹੱਡਾਂ ਦੇ ਖੁਰਨ ਨਾਲ ਮਿਣੇ ਗਏ
-0-
'ਅਸਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ'
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
31-12-2017