ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਿਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਤ ਰਹੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਵਾਪਰਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ? ਜਾਂ ਬੀਤ ਰਹੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਜੇਕਰ 2021 ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਕ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ 2020 ਦੇ ਆਖਰੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਵੇਕਲਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚੋਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ, ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਲੋਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਏਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਬਹੁਤੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੱਕ ਨਿਭਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾਕਾਰੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਆਖਿਰ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਨ, ਮਨ, ਧਨ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਰਸਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਜੀਵੰਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਝੁਕਣ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ, ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਵਾ ਸੌ ਦੇ ਲਗਭਗ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਜਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘੇਰਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਗੰਦਗੀ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਇਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਨ ਤੱਕ ਵੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਲੈ ਲਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਜਾਂ ਸਹਿਹੋਂਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭੜਕਾਊ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜ 'ਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖਿਆ ਰਿਹਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਪਟਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲਾ-ਕਲੇਸ਼ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤਲਖ਼ ਕਲਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬੇਹੱਦ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਜਿਸ ਦਾ ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਠਾ ਸਕੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੀ ਮੁਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਿੱਖੇ ਟਕਰਾਓ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜਲੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਘਟਿਆ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਭੜਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਠੇਸ ਲਾਈ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 2021 ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗਹਿਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੇਖਾਂਗੇ।
ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
29-12-2021