ਸਾਲ 2021 ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ?

ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਿਆ ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ ਲੋਕ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ।
ਹਰ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਦਾਮਨ 'ਚ ਕਈ ਤਰਾਂ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ-ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਮੇਟਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ। ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖੱਟੀਆਂ-ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਭਿਆਨਕ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਰਮਤ ਆਫਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਯਾਦਗਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਲ 2021 ਕਿਹੜੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸੋਚਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ, ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਲਾਜ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਭਟਕਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਗਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਸਾਲ 2019 ਅਤੇ 2020 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੁੱਲ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਨ ਹੋਏ, ਜੋ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਿਆ ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ ਲੋਕ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੈਂਕੜੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਵੀ ਤਰਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਦਮ ਤੋੜਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਬਲਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇਖੇ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਹਰਿਦੁਆਰ 'ਚ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ 'ਚ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬ-ਕਾਪੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤਲਵਾਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਇਕ ਮਹੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੰਸਦ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨ ਦਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨੱਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਧਰਮ ਸੰਸਦ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਅਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਇਸ ਧਰਮ ਸੰਸਦ 'ਚ ਹੋਏ ਭਾਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਲ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਿਆਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 80 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿਗਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਲਣ ਵਾਲੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਦਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਰਾਮਦ 'ਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖ਼ਰਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਦੋ-ਦੋ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸਨ, ਇਸ ਸਾਲ ਉਸ ਨੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਅਧਿਐਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸ਼ੋਕ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਯੂ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੇ ਤਮਾਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 190 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ 117ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 116 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ 101ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ-2021 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 139ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 149 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਸਥਾਨ ਏਨਾ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਬੇਹੱਦ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਭੂਟਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨਿਪਾਲ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿਗ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਵੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬੀਤ ਰਹੇ ਸਾਲ 'ਚ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਪੈਗਾਸਸ ਨਾਂਅ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਿੱਸਾ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ 'ਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਰਥਕ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।