ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗਹਿਮਾ-ਗਹਿਮੀ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਸਾਲ-2024 <br/>

ਹਰ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ-ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਮੇਟਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਯਾਦਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ | ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2024 ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਟਕਰਾਵਾਂ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਖ 'ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ, ਮਨੁੱਖ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ | ਇਸ ਸਾਲ ਰੇਲ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਗਵਾਇਆ |
ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਖੂੰਖਾਰ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ, ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਨਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਰਣਨਯੋਗ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ | ਓੜੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਬਦਲਾਅ, 'ਬਟੋਗੇ ਤੋ ਕਟੋਗੇ' ਵਰਗੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਾ, ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਅਫ਼ਸੋਸਜਨਕ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਰਹੀ |
ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਸਾਲ 2024 ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇਸ਼, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਅਜਿਹੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲ ਰਿਹਾ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ |
ਇਹ ਸਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਡਿਗਣ ਲਈ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ | ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਮ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਸਤੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ | ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ |
ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੇਹੱਦ ਅਜੀਬੋ-ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਪਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ੀਰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਵੰਡਕਾਰੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਹਰ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹ ਹੇਠਾਂ ਮੰਦਿਰ ਲੱਭਣ ਦਾ | ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਤਨ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹ ਹੇਠਾਂ ਮੰਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪੂਜਾ-ਥਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 1991 ਅਨੁਸਾਰ 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪੂਜਾ ਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪੂਜਾ ਥਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਬਗ਼ੈਰ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਸਾਲ 2024 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਚਮਕਣ ਲਈ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਅਨੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 80 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੁਲਾਬੀ ਤਸਵੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀਗਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ 7.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 125ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਢੋਲ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ |
ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿਗਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਗਣ ਵਾਲੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਦਰਾ ਬਣ ਗਿਆ | ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਦੋ-ਦੋ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸਨ | ਇਸ ਸਾਲ ਉਸ ਨੇ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾਇਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ |
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੋਗ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਯੂ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 166 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 109ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ | ਮਾਨਵ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 193 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 134ਵਾਂ ਹੈ | ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 127 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ 105ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ | ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ 143 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 126ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ |
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿਗ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਰ ਵਿਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਰੇਟਿੰਗ ਸਾਡੇ ਇਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |
ਬੜਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਭਰਿਆ ਮੰਨ ਲੈਣ | ਉਂਝ ਸਾਵਰਕਰ-ਗੋਲਵਲਕਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ 2014 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ 2019 ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ |