ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲ

ਸਾਲ 2017 ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਖਰਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਾਮਿਦ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 8 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਪਰ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸੇ ਸਾਲ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ। ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕੇ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਰਾਜਗ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ 92 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਲ ਬਜਟ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੇਲ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (ਗੁਜਰਾਤ) ਨੂੰ ਏਨਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜੋ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਿਆਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 40,000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ 63 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਵਾਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਲਗਪਗ 80 ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੋਦੀ ਆਰਮੀ ਵਰਗੇ ਹਾਸ਼ੀਆ ਬਰਦਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਗੁੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਪਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਹਿਲਾ ਯਤਨ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਅਸਫ਼ਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਯਤਨ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ।
ਇਸੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਕ ਔਰਤ (ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ) ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ। 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸਮੇਤ 9 ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦੇ, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ), ਅਯੁੱਧਿਆ (ਜਿਸ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ), ਗਾਂਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ, ਲਵ ਜੇਹਾਦ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਹਾਦੀਆ ਉਰਫ਼ ਅਖੀਲਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗੂੰਜਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜਸਮੰਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਫਰਾਜੁਲ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਿਆਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ), ਕਿਸਾਨ ਮਸਲੇ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਰਾਠਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਮਰਾਠਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਿਆ) ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ 5 ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।
1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਫ਼ਿਲਮ 'ਮਰਸਲ' 'ਚ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਵਧੇਰੇ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਫਿਲਮ 'ਪਦਮਾਵਤੀ' ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਈ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਕਿ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ, ਬਲਕਿ ਧਰਮ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਏ। ਚੌਥਾ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਚ 290 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਸਰ ਗਈ। ਆਖਰੀ ਇਹ ਕਿ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਈ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਨਾਮ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।