ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲ ਰਿਹਾ-2020

ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਵ ਜਨਵਰੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ.) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਭਾਵ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਹਰ ਵਰਗ, ਲਿੰਗ ਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿਚ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਨੇਕ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਥਰਸ ਕਾਂਡ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮਿਕਸੋਪੈਥੀ ਜਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 58 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਿੱਟਾਂ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਯੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਲ 2020 ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 2020 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1.45 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਮਈ 2020 ਤੱਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਚਾਰ ਪੜਾਅ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕ ਜੂਨ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ 'ਅਨਲਾਕ' ਦੇ ਸੱਤ ਪੜਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.-23.5 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੋਤੀਰਾਓ ਸਿੰਧੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮਲਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਜ਼ੀਹਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ 'ਆਪ' ਨੂੰ 70 ਵਿਚੋਂ 62 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭਿਅੰਕਰ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ 53 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦ-ਯੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਨ. ਡੀ. ਏ. ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦ-ਯੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰੇ। ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਏ ਆਸ ਦੇ ਉਲਟ ਚੋਣ ਏਜੰਡੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਅਸੱਦੂਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਗਠਬੰਧਨ ਜੋ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਓਵੈਸੀ ਦਾ ਫ਼ੈਲਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ। 2014 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਅਸਧਾਰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਡੋਕਲਾਮ ਝਗੜੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਚੀਨ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ (ਜੋ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ 20 ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ), ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 'ਰੋਮ ਜਲ ਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਰੋ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।' ਵੀਹ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਸੌ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰਜ਼ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅੱਠ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਪੇਂਗੋਂਗ ਝੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫਿੰਗਰ 4 ਤੋਂ 8 ਤੱਕ ਟੈਂਕ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਾਹਨ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35ਏ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ. ਐਸ. ਏ. (ਪਬਲਿਕ ਸੈਫ਼ਟੀ ਐਕਟ) ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਛੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਪਕਾਰ 2.0 ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 2019 ਦੇ ਐਲਾਨਾਮੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।