ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਲ

ਹਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 2025 ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਸਥਿਰਤਾ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚਲਾਈ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਅਮੇਰਿਕਾ ਫਸਟ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਟੈਰਿਫ (ਟੈਕਸ) ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਿਜੌਰੀ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਇਕਤਰਫਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਲਏ। ਪਰ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਲ ਭਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਮੋੜਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਵੀ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖ਼ੂਬ ਹਲਚਲ ਮਚਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਤੇ ਪਨਾਮਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 8 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੈਲੇਂਸਕੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਸਮੇਤ ਜੋ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਯੂਕਰੇਨ ਉਸ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨ ਲਵੇ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਫ਼ੌਜੀ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੈਲੇਂਸਕੀ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੈਲੇਂਸਕੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਿੱਖੇ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕੀ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਟਕਰਾਅ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹਮਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦਾ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਲਾਕਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੰਡਰ ਬਣ ਗਿਆ, 70 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਫਲਸਤੀਨੀ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪਨਾਹ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ 1200 ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ 913 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਯਾਰਡਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ 'ਤੇ ਹਮਾਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਲੋਂ ਇਹ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਹਠਧਰਮੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮਰ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਹਮਾਸ ਦਰਮਿਾਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਈਰਾਨ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਵੀ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ
ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਟਕਰਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵਲੋਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ 26 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡੋਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੋਖਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਡੋਰੋਨਾਂ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 6 ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਦਾ ਉਭਾਰ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੋਈ ਜੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਉਠਾਇਆ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ' ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਅਤੇ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ 27ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 243 ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡੀਫੈਂਸ ਫੋਰਸਜ਼ (ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ.) ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਥਲ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਹਿੰਸਾ
ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੀ ਮੁੱਖੀ ਸ਼ੇਖ਼ ਹੁਸੀਨਾ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਉਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਉਥੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਪਾਲ ਵਿਚ ਜੈੱਨ.ਜ਼ੀ. ਅੰਦੋਲਨ
ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਪਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਨਿਪਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਯੂ-ਟਿਊਬ ਤੇ ਐਕਸ ਆਦਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਪਾਲ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਿਪਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਖਾਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜੈੱਨ.ਜ਼ੀ. ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਬਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਪਾਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਸੁਧਰੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ
ਇਸੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਚੋਖਾ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਜੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦੀ ਵਪਾਰ ਠੱਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗਾਂ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲ 'ਤੇ 'ਕਾਪ-30' ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 2035 ਤੱਕ 1.3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 80 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਲਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੜਾਅ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਰਚਿਤ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ, ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ-ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹਨ ਜੋ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੇ।
ਜੇਕਰ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਦਾ ਉਭਾਰ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।