ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ-2025

ਹਰ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ-ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵਿਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ। ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ-ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਸ ਸਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ-ਕੋਈ ਸਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2025 ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵਾਧਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਖ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੇ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਰਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਸੋਸ਼ਣ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਜੱਜ 'ਤੇ ਇਕ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਘਟਨਾ ਰਹੀ।
ਕੁੰਭ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਤੇ ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫ਼ੜੀ
ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਿਯਾਗਰਾਜ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕੁੰਭ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫ਼ੜੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 36 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਦ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਕੁੰਭ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਚੀ ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫ਼ੜੀ ਵਿਚ ਵੀ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭੀੜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਡਿਗਣ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਆਈ ਕੁਦਰਤੀ ਮੁਸੀਬਤ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿਚ ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ. ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਚੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫ਼ੜੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਗਈ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿਚ 241, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਿਚ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫ਼ੜੀ ਵਿਚ 17 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਮਾਤਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਸੇਵਾ 'ਇੰਡੀਗੋ' ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫ਼ੜੀ ਮਚੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੰਕਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰਿਹਾ।
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚ 27 ਸੈਲਾਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਵੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ 6 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ। ਚਾਰ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ ਦੌਰਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਇਆ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਗਵਾਈ ਦੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਸਾਰਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸਿਆ।
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਉਸ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਆਤਮਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਖਿਚਾਅ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਦ੍ਰਿੜ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਗਰਮਾਹਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ
ਸੰਸਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਡਗਮਗਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ' ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਸੌਖਿਆਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੁਲਾਬੀ ਤਸਵੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਚੌਥੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ 8.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 136ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿਗਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਦਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਡਿਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿਗਣ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖ਼ਰਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚੋਂ ਦੋ-ਦੋ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਉਸ ਨੇ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾਇਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਅਧਿਐਨ ਸੰਸਥਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸ਼ੋਕ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਯੂ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੇ ਸਭ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 167 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 99ਵੇਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਥਾਂ 193 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 130ਵਾਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 'ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ' ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 123 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ 102ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ 147 ਵਿਚੋਂ 118ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਹਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ
ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੈਕਿੰਗ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਰ ਵਿਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਰੇਟਿੰਗ ਸਾਡੇ ਇਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਪੋਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਵਿਚ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਕੇ 27 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਭੂਮਿਕਾ ਮਦਦਗਾਰ ਰਹੀ।
ਉਂਝ ਸਾਵਰਕਰ-ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵੰਡ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਤ ਤਾਂ 2014 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ 2019 ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਅਤੇ ਹੁਣ 2025 ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।