ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹਾਹਾਕਾਰ ਅਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸਾਲ 2020 ਅਤੇ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਦਾ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਸ ਬੱਝੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਲ ਵੀ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਛੇ ਰਾਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਕ ਰਾਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਉਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ।
ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਤਣਾਅ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਮਚੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫ਼ੜੀ, ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਣਾ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਉੱਭਰੀ, ਪਰ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਤਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਰਹੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਜਿਸ ਅਣਮੰਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਭਾਵ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਤੋੜਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਖੇਡ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਐਨ. ਸੀ. ਪੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਐਨ. ਸੀ. ਪੀ. ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਆਖਰ ਉਸ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਧੜੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਨਾਟਕੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿਸ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਉਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ-ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਖੇਡੀ ਗਈ ਇਸ ਅਨੈਤਿਕ ਖੇਡ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੀ। ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਲਈ। ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਹੀ ਇਕਮਾਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਸਾਲ 2020 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਜੂਨੀਅਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਂਪ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਇਕ ਹੋਰ ਜਿਸ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘਟਨਾ ਲਈ ਇਹ ਸਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 'ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ'। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਨ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਰਹੀ। ਪੂਰੇ 22 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ। ਅਲਬੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ 1991 ਵਿਚ ਬਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਰਾਨਸੀ ਦੀ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਉਸ ਨੇ 1993 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ। ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਜਿਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਲ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਫਿਟਕਾਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੱਤੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੋਸ਼ਾਕ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਦਿਸੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੱਥਰੂ ਵਹਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਚੀਨ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ। ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ।
ਇਹ ਸਾਲ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਿਸਾਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੁਹੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਸੌਖਿਆਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ 80 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿਗਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਦਰਾ ਬਣ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੇ-ਹੁੰਦੇ ਜਿਥੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਸਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ-ਹੁੰਦੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੈਰੀਐਂਟ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀ ਆੜ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਟੀਚੇ ਸਾਧਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ 'ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ' ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
**