ਟਕਰਾਵਾਂ, ਜੁਰਮਾਂ ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਲ

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ 2023 ਦਾ ਸਾਲ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ 2024 ਸਾਡੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਬੀਤਣ ਵਾਲਾ ਵਰ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਵਿਚ ਕੀ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
ਜੇ ਬੀਤ ਰਹੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚ ਜੋ ਅਕਸ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਕਰਾਵਾਂ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਰਿਹਾ | ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇ ਸਾਹ ਘੱਟ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲੈਣੇ ਪਏ ਹਨ |
ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਰਮਿਆਨ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ | ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੀਆਂ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਰਾਇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ | ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ | ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਸੰਕਟ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ-ਭਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ | ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ | ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲੀ | ਉਂਝ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ | ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਜੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ |
ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜੇ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ | ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਥੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿ੍ਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ |
ਇਸ ਸਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਭਖਿਆ ਰਿਹਾ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 28 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਸਨ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ | ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੈੱਨਡਰਾਈਵ ਵਿਚ 28 ਲੱਖ ਫਾਰਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਤ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ | ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਗਰਮਾਅ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ |
ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਇਸ ਸਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਬਣੀ ਰਹੀ | ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ), ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਭਾਅ ਦਿਵਾਉਣ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ | ਇਸ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਧਰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ | ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਭਾਅ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ | ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇਜ਼ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ | ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ |
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ, ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਦਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ | ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ |
ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖਾ ਟਕਰਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ | ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਹੱਤਕ ਭਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੀ ਸਗੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਪਈ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਉਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੜ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗਿਆ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਕੁਝ ਘੱਟ ਗਿਆ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ |
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ | ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ | ਲਗਾਈ ਗਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ | ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ | ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 14 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ | ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ | ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਝੋਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ | ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 41 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ |
ਇਸ ਸਾਲ 'ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮਿ੍ਤ ਛਕਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ | ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮਿ੍ਤ ਪਾਨ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ | ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ | ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਸਾਥੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ | ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਆਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ |
ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਖਦਾ ਰਿਹਾ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਏ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਲਾਗੂ ਕਰੇ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ | ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਆਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਬੰੂਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਗਰਮਾਇਆ ਰਿਹਾ | ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਝਾੜਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ |
ਜੇਕਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਜ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ | ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਚੋਖਾ ਤਾਣ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ | ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਚਿੱਟਾ, ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ | ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ | ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ | ਇਸ ਸਾਲ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੋ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ 1.35 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਈ | ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ |
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ.) ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੱਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ | ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੇ 100 ਦੇ ਲਗਭਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਡਰੋਨ ਫੜੇ ਹਨ | ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰੋੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ |
ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ, ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਅਤੇ ਜੁਰਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਕ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਕੈਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ 8.49 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੈਸੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ |
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਬੀਤ ਰਹੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਰਾਇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਭਵਿੱਖ 2024 ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ |