ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ...
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 25-12-2022

ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 25-12-2022

ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਸਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਾਲ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 92 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 10 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮੰਗਾਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਅਜੇ ਤਕ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਰਾਜ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਰਾਜ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਠੋਸ ਭਵਿੱਖੀ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਹੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਸੱਤ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫ਼ਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। 29 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚਲਾਏ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਗੈਂਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਨੇ ਵੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਸਾਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਿੰਮੀ ਚਾਵਲਾ ਦਾ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁੜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਅਲਾਪਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਰਾਜ ਇਕਾਈ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਆਦਿ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੇ ਹਨ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਜੋ ਫੁੱਟ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਧੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਦਿ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਉੱਕਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ 'ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖ਼ੁਦ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰੱਥਕਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਯਤੀਮਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ।

Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਪਤਾਹ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ
Ad Position 24
No active advertisement