ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟੀ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
01-09-2025
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 31 ਅਗਸਤ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ | ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੋਖਲੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ | ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਿਆਰ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ | ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਜੇ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਕੰਧਾਂ, ਬੇਹਾਲ ਕਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ | ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ | ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕ ਬਣਾਏ ਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗਣਿਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੇਖਾਵਾਂ, ਮੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030-40 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਪੈਨਸਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਹਨ | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 13 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁੱਲ 19,262 ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ 17,548 ਸਕੂਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹਨ ਤੇ 1714 ਸਕੂਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹਨ, ਦੇ ਲਗਭਗ 28 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ | ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿਕਸ਼ਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੀ.ਐਮ ਈ. ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਹੇਠ 5 ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਬਲਟ ਵੰਡੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਸਮੱਗਰਾ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ 135071.94 ਲੱਖ ਤੇ ਪੀ.ਐਮ ਸ੍ਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 30590.64 ਲੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ | ਇਸ 'ਚੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ 818.48 ਲੱਖ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 6673.2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ | ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਪੀ.ਐਮ ਸ੍ਰੀ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 14,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 347 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 'ਮਿਸਾਲੀ ਸਕੂਲ' ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 64.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |
