ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਸਤੰਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ 6,26,849 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2.49 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ 2022-23 'ਚ 15,63,649 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ | ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ | ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਖਰਚਾ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2013-14 ਤੋਂ 2022-23 ਤੱਕ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦÏਰਾਨ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ 80-87 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ | ਸੰਯੁਕਤ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਫ਼ੀਸਦ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਲਗਭਗ 13-15 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ | ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 'ਰਾਜ ਵਿੱਤ 2022-23' 'ਚ 'ਕੈਗ' ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 'ਚ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ 84.73 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 13.85 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ |
