ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 2 ਜੂਨ (ਬਲਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਬਹੁਜਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2017-2020 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ | ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਬਾਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2023 'ਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਐਸ. ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਧਰਨਾ ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਜੋ 106 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਪਾਸੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ 150-200 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿੱਟ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਨਵਰੀ 2025 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਵਲੋਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੀ. ਐਮ. ਸੀ. ਲੈ ਲਏ ਸਨ ਪਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਵਲੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਲਜ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਤਿੰਦਰ ਭੋਲੂ, ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਧਰਮਿੰਦਰ, ਮਨੀਸ਼ਾ, ਵੰਦਨਾ, ਇੰਦੂ ਮੱਟੂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਤੋਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
