ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 25 ਦਸੰਬਰ (ਬਲਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ; ਅਸਲ ਇਰਾਦਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ 60:40 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਫ਼ੰਡ ਵੀ ਰੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ | ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 68 ਕਰੋੜ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਹੈ |
