ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 25 ਦਸੰਬਰ (ਬਲਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਜਸਵੀਰ ਤਲਵਾੜਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 90 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1 ਲੱਖ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 98.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ | ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਅੰਕੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਸੰਜੀਵ ਧੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਹਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਪੀੜਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮੰਗ ਹੈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਿਲਕ ਰਾਜ,ਪਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ, ਪਿ੍ੰਸ ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ, ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨਸਰਾਲਾ, ਰਜਤ ਮਹਾਜਨ, ਸਚਿਨ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਕਾਜਲ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਰਾਜਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਕਾਤਿਬ ਮਾਹਿਲਪੁਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਅਜਨੋਹਾ, ਸਤਪਾਲ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, ਦਵਿੰਦਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਿ੍ੰਸ ਪਲਿਆਲਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
