ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 3 ਜੂਨ (ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣਾ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਸ.ਸੀ.ਵਿੰਗ (ਆਪ) ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪੈੱ੍ਰਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ' ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਰੱਖੀ ਸੀ | ਸ. ਸਲਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਆਗੂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਸਲਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਉਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਮੁਆਫ਼ੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 38 ਵਿਧਾਇਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗ) ਦਾ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ |