ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 24 ਸਤੰਬਰ (ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਡਹੇੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰਜ ਫੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ, ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਫੰਗਸ ਦਾ ਅਟੈਕ, ਡੋਡੀ ਰੋਗ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਸਤੇ ਸੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਬਾਰੇ 6 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਜਾਂ 2500 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ | ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਮਰਾਲਾ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਿਆ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਟਲਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲਛਮਣਗੜ੍ਹ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਨੈਤਪੁਰਾ, ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਸੈਫਲਪੁਰ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੱਟਮਾਜਰਾ, ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹਣ ਮਾਜਰਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
