*ਲੁਧਿਆਣਾ, 1 ਜੂਨ (ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ)-ਆਗਾਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (ਐਸ.ਓ.ਪੀਜ਼) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੂਐਡ ਟੀਮਾਂ (ਐਫ.ਐਸ.ਟੀ), ਸਟੈਟਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮਾਂ (ਐਸ.ਐਸ.ਟੀ) ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਟੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਅਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਏ.ਸੀ.ਐਫ.ਏ ਰਾਕੇਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਐਸ.ਓ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ | ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.ਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੱਡਣ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ | ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਪੁਲਿਸ, ਐਫ.ਐਸ.ਟੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ | ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਗਰੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਬਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਬਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਅਜਿਹੀ ਨਕਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ | ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਨਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ 50,000 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦੀ ਭਾਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ |
