ਲੁਧਿਆਣਾ, 28 ਦਸੰਬਰ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)-ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ 110 ਪਿੰਡਾਂ ਨੰੂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ | ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪੁਰਾਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕਦੇ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਉਕਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੰੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ | ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਲਟਕਾਊ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਸੀ.ਸੀ. ਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ | ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ | ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰ 'ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਆਸੀ ਹੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਸਹਾਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ | 110 ਪਿੰਡਾਂ ਨੰੂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਗਮ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੰੂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਛੂਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲਿਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਵੇਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਟੈਂਡਰ ਨੰੂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਖੇਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ |
