ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ, ਜੋ 30 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇਅ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 354 (ਇੱਕ ਅÏਰਤ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ), 506 (ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ) ਅਤੇ 384 (ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਅਨਿਲ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਇਕ ਆਈਫ਼ੋਨ-12 ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ | ਐਸ.ਐਚ.ਓ ਰਾਮ ਰਤਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੱਤਿਆਵਾਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ | ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਦਸੰਬਰ 2022 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ | ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਨਵਰੀ 2023 'ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ | ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਸਲ ਆਈਫ਼ੋਨ-12 ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਈਫ਼ੋਨ-7 ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ | ਅਸਲ ਜ਼ਬਤ ਮੀਮੋ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨਕਲੀ ਮੀਮੋ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਫ਼ਿਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 'ਚ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17ਏ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘੜਤ, ਰਿਕਾਰਡ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ | ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ | ਸੱਤਿਆਵਾਨ ਅਤੇ ਰਾਮ ਰਤਨ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਧਾਰਾ 17ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਹੋ ਗਈ | ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਕ ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇਅ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 'ਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਈ | ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਅਸਲ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ 'ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ | ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 30 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰਚਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
