ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 26 ਸਤੰਬਰ (ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ)-ਬੀਤੀ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 1007 ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨਟ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 16 ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ 7ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 1007 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ | ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਪੂਰੀਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ |