ਸਨੌਰ, 31 ਮਈ (ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ)-ਸਨੌਰ ਵਿਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੈਰੀ ਬੈਗਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਥੇ ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ, ਜਨਰਲ ਸਟੋਰਾਂ, ਮੀਟ ਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਅਤੇ ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਅਕਸਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਸਬੇ ਦੇ ਗਟਰ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਅਕਸਰ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਜਾਮ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹਾਅ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਦਬੂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ 'ਤੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਆਵਾਰਾ ਡੰਗਰ, ਜਿਵੇਂ ਗਊ ਵੰਸ਼ ਆਦਿ, ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਚ ਪਈ ਰਹਿੰਦ ਖੰੂਹਦ ਖਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ | ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਖਾਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇ-ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਜਾਮ ਹੋਏ ਗਟਰਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੈਨਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੰਘਣਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸਨੌਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ | ਸਨੌਰ ਸਦਰ ਬਾਜਾਰ ਦੇ ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਕਸਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸਨੌਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ | ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਦਾਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਤੀਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ | ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਹਨ | ਸਨੌਰ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਲਾਪਰਵਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਪੜੇ ਜਾਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦੇ ਥੈਲੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ |
