11-11-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 05-09-2025

ਘੱਗਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਗੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ-ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 05-09-2025
ਪਟਿਆਲਾ, 4 ਸਤੰਬਰ (ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ)-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਰਾਲਾ ਵਿਖੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਤਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੀ ਘੱਗਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ | ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਘੱਗਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ 1996-97 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 136 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਚੈਨੇਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਚਾਂਦਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਬਾਲਾ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਕਰੌੜ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਘੱਗਰ ਨੂੰ ਚੈਨੇਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀ.ਡਬਲਿਊ.ਸੀ. ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਹੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਕ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ | ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘੱਗਰ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਗਰ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਬਜਾਏ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ | ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਘੱਗਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਚੈਨੇਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਏ | ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖ਼ੂਪੁਰ, ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲਾਛੜੂ, ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੰਡਾ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਮਰਦਾਂਪੁਰ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਲੋਚਮ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਅਲੀਮਾਜਰਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਪੜ, ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਰੁੜਕਾ, ਵਰਿੰਦਰ, ਬਿੱਟੂ ਘਨੌਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਘਨੌਰ, ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਤਾਜਲਪੁਰ, ਜਤਿੰਦਰ ਪਹਾੜੀਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ |
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਦੌਰਾ
Ad Position 24