ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 25 ਸਤੰਬਰ (ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ)-ਪਿਛਲੇ 14-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ, ਰਮਸਾ ਤੇ ਸਮੱਗਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਲਗਪਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਲਗਪਗ 22000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 23 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਲਕਾਰ ਵਲਟੋਹਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਿੰਦਰ ਪਾਇਲਟ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨਵੀਨ ਸਚਦੇਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਤਾਂ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਪਿਛਲੇ ਲਗਪਗ 14-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂਾਂ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਤੀ 16 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਪਰਖ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣਾ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਹੈ | ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਬਣਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ |
