ਲਾਭਪਾਤਰੀ 4727 ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ 4685 ਪਰਿਵਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ 'ਚ ਸਨ ਅਸਮਰੱਥ
<br/>
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੂਨ (ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ਼)-ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਹੋਈ ਇਕ ਬੈਠਕ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਭੌਂਅ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ 31 ਮਈ 2020 ਤਕ ਵੰਡੇ 4727 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ | ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 4685 ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੇਵਲ 92 ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਰਜ਼ਾ 30.02 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਆਜ 22.95 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਦੰਡ ਵਿਆਜ 14.87 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤਕ 67.84 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ | ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜਾਧਾਰਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ | ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ 30 ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 31.94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕ 5.41 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 846.90 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਅਹਿਮ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ |
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ 67 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
04-06-2025