ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਫ਼ੈਂਡਰਜ਼ ਐਕਟ, 1958 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੇ ਕਲੰਕ ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2016 'ਚ ਬਡਾਲਾ ਵਿਖੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 148 (ਦੰਗਾ, ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਾ) ਤੇ 323 (ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. 'ਚ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2019 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ | ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਲੰਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਜੇਲ੍ਹ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ |
