ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 22 ਸਤੰਬਰ (ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)-ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਬਾਂਡ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਮੇਂ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ | ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਦੋ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਂਡ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦਾ ਤਾਂ 20 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁਣ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ | ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 12 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਦੀਆਂ 1699 ਸੀਟਾਂ ਹਨ | ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 250-250 ਸੀਟਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ 200 ਸੀਟਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਮੋਹਾਲੀ 99 ਸੀਟਾਂ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਬਠਿੰਡਾ 100 ਸੀਟ, ਆਦੇਸ਼ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਬਠਿੰਡਾ 150 ਸੀਟ, ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਤੇ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ 100-100 ਸੀਟ, ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 150 ਸੀਟ, ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ 150, ਰਿਮਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 50 ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹਨ | ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਾਂਡ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਬਾਂਡ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਸਟ ਗਰੇਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਾਂਡ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਲੱਖ (ਸਟੇਟ ਕੋਟਾ ਲਈ) ਤੇ 20 ਲੱਖ (ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟਾ ਲਈ) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ 40 ਲੱਖ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਭਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ |
