ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਜਾਰੀ <br/>

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ.)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਤੇ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ | ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. 'ਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਜਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਡੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ. ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਸਬੰਧਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ/ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ | ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ. ਸਕੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹੋਣਗੇ | ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ, ਡੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ. ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਡੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ. ਸਕੱਤਰ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਦੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਫੰਡ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ |