ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਨਵੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 10 ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ 10 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਅਤੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ਼ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਪਹਿਲੀ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ 10 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਇਹ ਕੇਸ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਦੂਜੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ 6 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਰਾਜ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ |
