ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, 31 ਅਕਤੂਬਰ (ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ) - ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਣ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਤੇ ਮੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ | ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਣ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਚਾਰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਬੈਲਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ | ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚੱਠਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 2 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਮਲਕ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲਾ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਵੈਰੋਕੇ, ਤੱਤੂ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
