ਜਨਤਕ ਆਗੂ 'ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਤਰੇ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟੇ <br/>

ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਖੇਪਲ, ਡਾ: ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਰਜੀਵਨ ਜਿੰਦਲ | <br/> 27-12-2025

ਸੰਗਰੂਰ, 26 ਦਸੰਬਰ (ਧੀਰਜ ਪਸੋਰੀਆ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ | ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਖੇਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ | ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਸੂਬਾ ਜੋ ਜੀਐਸਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਸੂਬੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸਨ ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 60:40 ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਇੰਟੇਫਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ.ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲਿ੍ਹਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ | ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜੋ 40% ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਜੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ 60 ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਤੈਆ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਘਟਨਗੇ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ | ਡਾ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ | ਡਾ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰੇ |
ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 'ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫ਼ਾਇਦਾ-ਸਰਜੀਵਨ ਜਿੰਦਲ
ਸੰਗਰੂਰ-ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਸਰਜੀਵਨ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 'ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇ | ਇਸ ਲਈ 1,51,282 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁ: ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ 30 ਦਿਨ ਹਾੜੀ ਦੇ 30 ਦਿਨ ਸਾਉਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਬਿਜਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 60 ਦਿਨ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ | ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਵਿਚ 125 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ | ਪਹਿਲਾਂ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਸੀ | ਹੁਣ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲੇਗਾ | ਅਗਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ | ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਬਜਟ ਮਹਿਜ਼ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁ: ਸੀ | ਹੁਣ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ |

ਜਨਤਕ ਆਗੂ 'ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਤਰੇ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟੇ <br/>

ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ