ਏਨੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ!

ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਪਰ ਜਦ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਨਿਤਿਸ਼ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਏਨੇ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚਿਰਾਗ ਨੂੰ 29 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉਦੇਸ਼ ਚਿਰਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਤਿਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ 29 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਤਿਸ਼ ਭੜਕ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਚਿੰਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਿਤਿਸ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੰਡੇ, ਜੋ ਚਿਰਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਦਾਅ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਿਤਿਸ਼ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਟਿਕਟ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਖਰ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੀਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਈ.ਐਨ.ਐਕਸ. ਮੀਡੀਆ ਘੁਟਾਲੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਛੋਟ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਝੁਕਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2008 'ਚ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1984 ਦੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ।
ਅਸਾਮ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ
ਅਸਾਮ 'ਚ ਬੋਡੋਲੈਂਡ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯੂ.ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਲ. ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਵਾਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਰਾਜਨ ਗੋਹੇਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਅਸਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਾਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਮ 'ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਬੇਹੱਦ ਭਾਵੁਕ ਹਨ। ਅਸਾਮ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) 'ਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਸਾਮ 'ਚ ਬੰਗਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਅਸਾਮੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਨ ਗੋਹੇਨ ਨੇ ਅਹੋਮ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਵੀ ਅਹੋਮ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕ ਅਹੋਮ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਇਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਧੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਹੋਮ ਸੈਨਾ ਹਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਨ ਗੋਹੇਨ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸਾਮ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ 'ਚ ਝਿਜਕ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਯੁੱਧ ਰੁਕਵਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਜਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਘੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸਰਜਿਓ ਗੋਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੀ ਪਤਾ ਗੋਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਟਰੰਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਿੱਧਾ ਕਹੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਏਨਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਚਕਰਾ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੂਟਨੀਤੀ ਹੈ।