ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਸਤੰਬਰ (ਏਜੰਸੀ)-ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ (ਆਈ.ਓ.ਸੀ.) ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਉਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ.ਓ.ਏ.) ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਲੰਪਿਕ ਇਕਜੁਟਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫੰਡ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਆਈ.ਓ.ਸੀ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਫੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਇਹ ਫੰਡ ਆਈ.ਓ.ਏ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਘੂਰਾਮ ਅਇਅਰ ਦੀ ਉਚ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਪਰ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਦੇ ਦਖਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਈ.ਓ.ਏ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀ.ਟੀ. ਊਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ | ਬਾਅਦ 'ਚ 2030 ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਮ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਕਰਵਾਈ ਗਈ |
