ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਰੋਸ ਰੈਲੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਫੂਕਿਆ ਪੁਤਲਾ
ਮਾਨਸਾ, 22 ਦਸੰਬਰ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਣਸੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ., ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. (ਐਮ. ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡਣ ਦੇ ਰੌਂਅ 'ਚ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਸਾੜਿਆ | ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਨੱਤ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾ. ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ, ਏਟਕ ਦੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਰਾਂਗਣਾ, ਏਪਵਾ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖਾਰਾ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਮਿਸਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟ ਕੇ 'ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਨਾਂਅ ਦਾ ਜੋ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਮੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਲੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ 'ਤੇ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ 125 ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇਕ ਹੈ | ਉਲਟਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਦੌਰ 'ਚ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਿਜੀਟਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਲਾਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਚਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਾਜ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਂਅ 'ਚ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਂਅ 'ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਸੰਘ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਸੈਕੂਲਰ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਘਰਾਂਗਣਾ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਫੱਕਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੱਲੂ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ, ਗੁਰਪ੍ਰਣਾਮ ਦਾਸ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |